हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: आशा वर्करों का मानदेय बढ़ा, 800 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट, स्कूलों में सप्ताह में दो दिन मिलेगा अंडा और फल

शिमला, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत कार्यरत मान्यता प्राप्त DM, M.Ch. और DrNB योग्यता वाले सुपर स्पेशियलिस्ट फैकल्टी सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने का निर्णय लिया। साथ ही पीजी मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई। प्रथम वर्ष के छात्रों को अब 50 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष के छात्रों को 60 हजार रुपये तथा तृतीय वर्ष के छात्रों को 65 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार की राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े फैसलों में नंबरदारों का मासिक मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तथा आशा वर्करों का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती, 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 चौकीदार एवं मल्टी टास्क वर्करों की नियुक्ति तथा शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पद भरने को मंजूरी दी।पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया। वहीं नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 नए पद भी सृजित किए जाएंगे।स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत हमीरपुर के धनैटा (नादौन) में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसके अलावा IGMC शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में रेडियोथेरेपी से संबंधित नए स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मछुआरों को 70 प्रतिशत सब्सिडी पर नावें, 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मछली पकड़ने के जाल उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र जलाशय मछुआरा परिवारों को बंद मछली पकड़ने के मौसम में 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि नर्सरी से कक्षा आठवीं तक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मिड-डे मील योजना के तहत सप्ताह में दो दिन उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।इसके अतिरिक्त हिमुडा द्वारा विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर का निर्माण, रोड सेफ्टी ऑडिट नीति को मंजूरी, फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करना, जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को अनुमति तथा विभिन्न विभागों में सैकड़ों नए पदों के सृजन एवं भरने सहित अनेक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।